देशद्रोह कानून मामला: क्या महात्मा गांधी को चुप कराने वाले इस कानून को ‘मौन’ लाइसेंस बनने से रोक सकेगी केंद्र सरकार?

देशद्रोह कानून (Sedition Law) को लेकर देश में बहस छिड़ गई है। सर्वोच्च अदालत में इस कानून पर सुनवाई हो रही है। एक सप्ताह के दौरान केंद्र सरकार का मन कई बार डोल चुका है। केंद्र सरकार ने पहले देश के औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून का बचाव किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह राजद्रोह कानून के प्रावधानों की दोबारा से जांच और पुनर्विचार करने को तैयार है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून के मामले में केंद्र सरकार को बुधवार तक जवाब देने का समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पवन दुग्गल का कहना है, महात्मा गांधी को चुप कराने वाले इस कानून को ‘मौन’ लाइसेंस बनने से केंद्र सरकार को रोकना होगा। ठीक है, अंग्रेजों का ये हथियार पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। देश के खिलाफ काम कर रही ताकतों के लिए ये कानून जरूरी है, लेकिन सरकार को इसके प्रावधानों को लेकर दोबारा से विश्लेषण करना चाहिए। इसकी कुछ प्रावधानों को सीमित किया जाए। लोगों के दिमाग से इसका डर निकालना होगा। उसके लिए चेक एंड बेलेंस रखना बहुत जरुरी है। देशद्रोह कानून के नए पैरामीटर तय करने होंगे

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पवन दुग्गल बताते हैं, देशद्रोह कानून को अलग-अलग दिशाओं में इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेजों के राज में जब यह कानून बना तो उस वक्त सामाजिक परिवेश एवं आर्थिक हालात अलग थे। कोविड के समय में बहुत कुछ बदल गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इंटरनेट व सोशल मीडिया के जरिए सामने आने लगी। अब कोई सरकार की आलोचना करता है तो उस पर देशद्रोह कानून की धाराएं लगने का अंदेशा बना रहता है। सरकार ने अंग्रेजों की तरह इस कानून को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बात ठीक है कि इस कानून को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। बतौर दुग्गल, इसके प्रावधानों पर चेक एंड बेलेंस होना बहुत जरूरी है।

‘हनुमान चालीसा’ के मामले में देशद्रोह, ये ठीक नहीं

हनुमान चालीसा को लेकर इस कानून के दुरुपयोग की बात सामने आई है, जो ठीक नहीं है। वरिष्ठ वकील पवन दुग्गल कहते हैं, देशद्रोह कानून को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। राजनीतिक विरोधियों व आलोचकों पर इसका प्रयोग बिल्कुल गलत है। यह तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात कहा जाएगा। दुनिया के सामने जब ऐसी खबरें पहुंचती हैं कि भारत में देशद्रोह कानून का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है तो उससे राष्ट्र की छवि खराब होती है। एनसीआरबी के अनुसार, साल 2015 में देशद्रोह कानून के अंतर्गत 30 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2016 में 35 मामले सामने आए, जिनमें 48 लोग गिरफ्तार हुए। 2017 में 51 केस दर्ज किए गए, इनमें 228 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 2018 में 70 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 56 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2019 में दर्ज 93 केसों में 99 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। साल 2020 में 73 केस दर्ज हुए थे। इनमें 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
खास बात है कि 2015 से लेकर 2020 तक देशद्रोह के सात मामलों में केवल 12 लोग दोषी साबित हो सके। गिरफ्तार किए गए लोगों की आयु की बात करें तो उनमें 53 फीसदी लोग, 18 से 30 साल के बीच थे। 30 से 45 साल की आयु वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत 35 रहा है। अधिकांश केसों में दोष साबित नहीं हो पाता। सरकार के लिए यह कानून लोगों को शांत करने का एक तरीका बन गया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस क़ानून की वैधता पर विचार कर रहा है।

केंद्र को इसका सीमित इस्तेमाल करना होगा

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