Category: लीगल
सिर्फ साझा मंशा के आधार पर आईपीसी की धारा 34 नहीं लगा सकते, इसके लिए सबूतों का विश्लेषण और मूल्यांकन जरूरी:सुको
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बिना किसी उकसावे के सिर्फ साझा मंशा के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 नहीं…
View More सिर्फ साझा मंशा के आधार पर आईपीसी की धारा 34 नहीं लगा सकते, इसके लिए सबूतों का विश्लेषण और मूल्यांकन जरूरी:सुकोजनहित याचिका पर सुनवाई: बिजली से हाथियों के मरने पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, केंद्र और 17 राज्य सरकारों को नोटिस
देश में बिजली के झटकों से हाथियों के मरने की समस्या के संबंध में तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के…
View More जनहित याचिका पर सुनवाई: बिजली से हाथियों के मरने पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, केंद्र और 17 राज्य सरकारों को नोटिस20 साल बाद मिली सजा: फर्जी रूप से परीक्षा दे रहे महिला आरोपी सहित अन्य दो को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास
ग्वालियर। न्यायालय महेन्द्र कुमार सैनी अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर द्वारा आरोपी अनिल कुमार यादव , अनिल कुमार चौधरी व श्रीमती सविता यादव को…
View More 20 साल बाद मिली सजा: फर्जी रूप से परीक्षा दे रहे महिला आरोपी सहित अन्य दो को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावाससुप्रीम कोर्ट ने कहा : अब थप्पड़ मारकर ‘सॉरी’ बोलने की प्रथा खत्म होनी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, अब बहुत हो चुका, थप्पड़ मारकर सॉरी बोलने की प्रथा खत्म करनी होगी। इस टिप्पणी के साथ ही शीर्ष…
View More सुप्रीम कोर्ट ने कहा : अब थप्पड़ मारकर ‘सॉरी’ बोलने की प्रथा खत्म होनी चाहिएनकली रेमडेसिविर केस: जबलपुर के आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में दी हिरासत को चुनौती, मप्र व केंद्र सरकार को नोटिस
नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद-फरोख्त में जबलपुर से हिरासत में लिए गए एक आरोपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र व…
View More नकली रेमडेसिविर केस: जबलपुर के आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में दी हिरासत को चुनौती, मप्र व केंद्र सरकार को नोटिससुप्रीम कोर्ट: वकीलों के खिलाफ शिकायतों का एक वर्ष में हो निस्तारण, कहा-कानूनी शिष्टाचार बनाए रखना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कर्तव्य
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को आदेश दिया है कि देश में वकीलों के खिलाफ दायर शिकायतों का निस्तारण अधिवक्ता अधिनियम…
View More सुप्रीम कोर्ट: वकीलों के खिलाफ शिकायतों का एक वर्ष में हो निस्तारण, कहा-कानूनी शिष्टाचार बनाए रखना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कर्तव्यउच्च न्यायालयों में लागू हो समान संहिता, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
उच्च न्यायालयों में यूनिफार्म ज्यूडिशियल कोड लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट से मांग…
View More उच्च न्यायालयों में लागू हो समान संहिता, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायरडीएनए रिपोर्ट के आधार पर शिशुओं की खरीद फरोख्त करने वाले पलाश अस्पताल के संचालकों को 10 वर्ष का कठोर कारावास
एवं बच्चा खरीदने वाली महिला को 3 वर्ष तक का कठोर कारावास सत्र न्यायाधीश अशोक शर्मा ने सुनाया निर्णय ग्वालियर। मुरार स्थित पलाश…
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अदालत को जमानत देते समय विस्तृत कारण बताने की जरूरत नहीं है, खासकर जब मामला शुरुआती चरण…
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सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को आदेश दिया है कि देश में वकीलों के खिलाफ दायर शिकायतों का निस्तारण अधिवक्ता अधिनियम…
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