Category: लीगल
आय से अधिक संपत्ति के मामले में तहसील संयोजक को 4 वर्ष की जेल और मप्र में पहली बार 2 करोड रूपये अर्थदण्ड की सजा
ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर के सत्र न्यायाधीश आदित्य रावत ने धारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(ई) सहपठित धारा 13(2) के अपराध में दोषी…
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ओबीसी-ईडब्ल्यूएस आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सिर्फ उच्च अंक प्राप्त करने वालों को मेधावी नहीं कहा जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक परीक्षा अधिक से अधिक किसी व्यक्ति की वर्तमान सक्षमता को प्रतिबिंबित कर सकती है, उसकी क्षमताओं, सामर्थ या…
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ओबीसी-ईडब्ल्यूएस आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सिर्फ उच्च अंक प्राप्त करने वालों को मेधावी नहीं कहा जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें मेरिट के अर्थ को फिर से समझने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई उच्च अंक प्राप्त…
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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: हर राज्य में सामुदायिक रसोई खोलने की मॉडल योजना बनाए केंद्र सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से सभी राज्यों में सामुदायिक रसोई खोलने के लिए एक मॉडल योजना तैयार करने को कहा। कोर्ट ने कहा,…
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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: कोविड के चलते अनाथ हुए बच्चों तक पहुंचें राज्य सरकारें, मुआवजे का भुगतान करें
यरस महामारी के चलते अपने माता-पिता को खोने वाले 10 हजार से अधिक बच्चों को मदद उपलब्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को…
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पति को घर से बेदखल करना और प्रवेश रोकना उचित नहीं, कोर्ट ने ठुकराई पत्नी की याचिका
◊ नई दिल्ली | एक महिला ने पति को घर से बेदखल करने और घर में उसका प्रवेश रोकने के लिए अदालत में याचिका दायर की,…
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बम होने की झूठी सूचना देने वाले के ख़िलाफ़ राजद्रोह लगाना क़ानून का दुरुपयोगः अदालत
फरीदाबाद की अदालत ने यह कहते हुए एक आरोपी शख्स को जमानत दे दी कि रेलवे स्टेशन से ट्रेन को जाने से रोकने के…
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अधिवक्ता ने विवाहित महिला पक्षकार से बनाए अवैध संबंध ,अब पति न्याय के लिए भटक रहा
ग्वालियर के एक वक़ील की काली करतूत काम अपराधियों जैसे, अधिवक्ता समाज को कर रहा बदनाम झांसी/ग्वालियर। यह प्रकरण सुनने में बड़ा ही अजीब लगता…
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अगर आरोपी-पीड़िता विवाहित तो शादी का झांसा दे दुष्कर्म कैसे हो सकता है : कड़कड़डूमा कोर्ट
एक महिला ने अपने परिचित व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि उस व्यक्ति ने उससे शादी करने का वादा…
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अदालत को जमानत देते समय विस्तार से कारण बताने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अदालत को जमानत देते समय विस्तृत कारण बताने की जरूरत नहीं है, खासकर जब मामला शुरुआती चरण में…
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