मप्र बजट 1 मार्च को: सरकार विधानसभा में पेश करेगी पेपरलैस बजट, प्रदेश के बजट का नहीं होगा प्रकाशन

भोपाल । मप्र में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। मध्य प्रदेश में पहली बार ई-बजट पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टेबलेट से ऑनलाइन बजट (पेपरलेस बजट) पेश करेंगे। सदन में विधायकों को भी टेबलेट दिए जाएंगे। जिससे विधायक टेबलेट पर पीडीएफ फाइल के जरिए ऑनलाइन बजट पढ़ सकेंगे। इसके साथ ही बजट का प्रकाशन नहीं होगा। विधायकों को बजट की पेनड्राइव दी जाएगी। 1 मार्च को मध्यप्रदेश का बजट पेश होगा।
मप्र सरकार 27 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र में पंद्रहवी विधानसभा का आखिरी बजट सत्र पेश करने जा रही है। खास बात यह है कि इस बार बजट डिजिटल फार्म पर पेपरलैस पेश होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में लैपटॉप पर बजट भाषण पढ़ेंगे। साथ ही सभी विधायकों को भी इस बार बजट की छपी प्रति नहीं मिलेगी। उन्हें आई-पैड दिया जाएगा। इस पूरा प्रबंधन वित्त विभाग की ओर से किया जा रहा है।
अधिकारी बजट की तैयारी में लगे
वित्त विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी वित्त वर्ष 2023-24 का बजट तैयार करने में दिन-रात लगे हुए हैं। बजट की तैयारी अंतिम चरण में है। विभाग ने इस बार तय किया है कि बजट पेपरलैस होगा। इसे सिर्फ डिजिटल फार्म पर पेश किया जाएगा। बजट की मुख्य प्रति के अलावा अन्य सभी तरह के वित्तीय लेखे भी डिजिटल उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि परंपरानुसार विधानसभा में सदन के पटल पर बजट की सिंगल प्रिंट कॉपी रखी जाएगी। जिसे साधारण प्रिंटर से तैयार किया जाएगा। पत्रकार एवं अन्य को पैनड्राइव में बजट की प्रति एवं वित्तीय लेखे दिए जाएंगे। बजट पेश होने के बाद विधानसभा एवं वित्त विभाग की साइड से अपलोड भी हो सकेगा।

पहली बार बदली व्यवस्था
केंद्र सरकार में भी पिछले 2 साल से वित्त मंत्री द्वारा डिजिटल फार्म पर बजट पेश किया जा रहा है। मप्र में भी पहली बार बजट को पेपरलैस किया जा रहा है। बजट भाषण से पहले ही सभी विधायकों को सदन में आई-पैड दिया जाएगा। जिन विधायकों को तकनीकी दिक्कत आएगी, उनके सहयोग के लिए आईटी विशेष भी मौजूद रहेंगे। वित्त विभाग के अनुसार पेपरलैस बजट होने से छपाई पर होने वाला करीब 2 करोड़ से ज्यादा का खर्च बचेगा।