आय में वृद्धि के लिए मध्यप्रदेश में भी तमिलनाडु की तर्ज़ पर बढ़ेगा हर वर्ष संपत्ति कर !

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स को जीडीपी से जोड़कर टैक्स वसूलने की व्यवस्था करने जा रही है। अभी यह व्यवस्था तमिलनाडु में लागू है। नगरीय क्षेत्रों में संपत्ति कर की वसूली के लिए जीडीपी के अनुसारहर साल टैक्स बढ़ाए जाने का प्रावधान सरकार करने जा रही है। सरकार का मानना है कि प्रॉपर्टी टैक्स की दरें कई वर्षों तक एक समान बनी रहती हैं। जिसके कारण नगरीय निकायों की आय में वृद्धि नहीं होती है।
वर्तमान में प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्टर गाइडलाइन से जोड़ा गया है। जिन इलाकों में कलेक्टर गाइडलाइन की दर बढ़ेगी। वहां अधिकतम 10 फ़ीसदी तक टैक्स बढ़ाया जा सकेगा। कलेक्टर गाइडलाइन से प्रॉपर्टी टैक्स की गणना के आधार अलग-अलग है। ऐसी स्थिति में अब जीडीपी से जोड़कर भी प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया से हर साल निगम की प्रॉपर्टी टैक्स की आय में वृद्धि होगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने सभी नगर निगमों से इस आशय के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने के लिए कहा है। नए प्रावधान में जिन इलाकों में कलेक्टर गाइडलाइन की दर बढ़ेगी। वहां पर अधिकतम 10 फ़ीसदी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जा सकेगा।