परिवहन विभाग ने भोपाल-इंदौर में स्क्रैप सेंटर खोलने दो कंपनी को दी मंजूरी, पहले चरण में 15 साल पुराने 4600 सरकारी वाहन होंगे स्क्रैप

ग्वालियर । परिवहन विभाग ने रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप फैसिलिटी (आरवीएसएफ) के तहत भोपाल व इंदौर में स्क्रैप के दो सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी है। इंदौर में एमएसटीसी महिंद्रा व भोपाल में इंपीरियल कंस्ट्रक्शन ग्रुप ये सेंटर खोलेगा। पहले चरण में प्रदेश के 15 साल से ज्यादा पुराने 4600 सरकारी वाहन स्क्रैप होंगे।
ऐसे वाहनों को अब फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। निजी वाहनों को स्क्रैप करने को लेकर पॉलिसी बनाने के लिए परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन अरविंद सक्सेना के नेतृत्व में 6 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है।परिवहन विभाग के अनुसार सरकारी वाहनों को बेचकर प्रदेश सरकार लगभग 150 करोड़ रुपए तक राजस्व प्राप्त कर सकती है। इतना ही नहीं थानों में वर्षों से पड़े कबाड़ हो रहे वाहनों को स्क्रैप करने की भी पॉलिसी बनेगी। अभी अन्य जिलों में एक भी स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए आवेदन नहीं आए। महिंद्रा एमएसटीसी प्रदेश के सभी जिलों में अपनी ब्रांच खोल सकती है। प्रदेश में कुल 1.55 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें से लगभग 12 लाख वाहन 15 से 20 साल पुराने हैं जो स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे। वहीं ग्वालियर में कॉमर्शियल व नॉन-कॉमर्शियल वाहन लगभग 83 हजार हैं जिनकी उम्र 15 साल से अधिक हो चुकी है।
रोड टैक्स में 25 फीसदी छूट मिलेगी
परिवहन विभाग के अनुसार यदि कोई 15 साल पुराना दोपहिया व चार पहिया वाहन को स्क्रैप कराता है और नया वाहन खरीदता है तो उसे रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं कॉमर्शियल वाहन में 15 प्रतिशत की रोड टैक्स में छूट मिलेगी।