मप्र सरकार ने चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि बिजली बिल में की जमा, नगरीय निकायों में नहीं बंट पाएगा वेतन

भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में से 59 करोड 19 लाख रुपए बिजली कंपनियों को बिजली बिल का भुगतान कर दिया है। चुंगी क्षतिपूर्ति से 16 नगर निगम तथा 413 नगर पालिका और नगर परिषदों मैं चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से वेतन भुगतान और जरूरी मासिक खर्च किया जाता है।
नगर निगम और नगरीय निकायों के लगभग 59.19 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने बिजली कंपनियों को दे दी है। जिसके कारण यह राशि अब नगरीय निकायों को भुगतान नहीं की जाएगी।
नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति इन दिनों बड़ी खराब है। 5 नगर निगम के ऊपर ही 26.39 करोड़ रुपए बिजली के बिल बकाया थे।
नगरीय निकायों का कहना है कि सरकार द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से बिजली की बकाया राशि जमा की गई है। यह राशि यदि नगरीय निकायों को नहीं मिलेगी तो वेतन चुकाना भी नगरीय निकायों के लिए मुश्किल होगा।