मप्र के IAS अब खुद तैयार करेंगे अपनी रिपोर्ट, 31 मई तक सरकार को देनी होगा 365 दिन के कामों का हिसाब

 

भोपाल। जिस तरह आईएएस हर साल अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देते हैं उसी तरह अब मप्र के आईएएस अफसरों को अपने सालभर के कार्यों का ब्यौरा देना होगा। इसके लिए खुद आईएएस अफसरों को अपने कामों की रिपोर्ट तैयारी करनी होगी। यह रिपोर्ट 31 मई तब सरकार को देनी होगी। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक प्रदेश के सभी आईएएस अफसरों को निर्देशित किया है।
गौरतलब है की मप्र में कई अफसरों के पास काम की भरमार है तो कई बेकाम है। यही नहीं बार -बार आरोप लगते रहते हैं कि अफसरों फाइलों को लटकाए रहते हैं। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अफसरों के कामों का आकलन करने के लिए यह तरीका अपनाया है। दरअसल प्रदेश में तय कैडर के बराबर अफसर भी नहीं है। प्रदेश में नौकरशाहों की कमी का असर दिखने लगा है। आलम यह है कि प्रदेश में तय कैडर से कम आईएएस, आईपीएस और आईएफएस पदस्थ है। खासकर आईएएस अफसरों की कमी का असर देखा जा रहा है। इसका असर यह है कि प्रदेश के कई आईएएस तीन-तीन विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस कारण काम के बोझ से आईएएस दबे पड़े हैं। हालांकि ऐसा ही कुछ हाल आईपीएस और आईएफएस का भी है।
देना होगा एक साल का लेखाजोखा
सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक के निर्देशानुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के मप्र कॉडर के अफसरों को बीते वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा किए गए कामों का लेखा-जोखा देना होगा। इसके लिए उन्हें अपने कामों का स्वयं ही मूल्यांकन करना होगा। उन्हें कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट एक माह के भीतर देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अफसरों को कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट यानी (पीएआर) देने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। आईएएस अफसरों को रिपोर्ट देने के लिए 31 मई तक का समय दिया है। आईएएस अफसरों को ये रिपोर्ट एक अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए देना होगा। वर्ष 2021 बैच के आईएएस अफसरों को अभी पीएआर नहीं देना होगा। उन्हें ये रिपोर्ट देने के लिए रियायत दी गई है।
काम के बोझ से दबे आईएएस
आईएएस अफसरों की कमी का असर यह देखने को मिल रहा है की अभी कई अफसरों के पास 2-3 विभागों का जिम्मा है। हालही में हुए तबादलों में फैज अहमद किदवई को आयुष विभाग का प्रभार दे दिया गया। अब उनके पास जेल, सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग के साथ आयुष भी होगा। यह स्थिति असम-मेघालय कैडर के अफसर प्रतीक हजेला के मूल कैडर में लौटने से बनी। इसी तरह इंदौर मिश्नर पवन कुमार शर्मा को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण आयुक्त (फील्ड) के साथ श्रम आयुक्त का भी चार्ज दे दिया गया। दूसरी तरफ 2021 में प्रमोशन से 19 एसएएस अफसरों को आईएएस अवॉर्ड होना था, 6 अक्टूबर 2022 को जीएडी ने प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा। डीपीसी की तारीख 27 फरवरी तय हुई, लेकिन डीपीसी नहीं हो पाई। 2022 में प्रमोशन के लिए 8 पद और हो गए। साथ ही कैडर रिव्यू से 6 पद मिलने हैं। समय पर यह हो जाए तो 33 आईएएस मिल सकते थे, जो अब अप्रैल के बाद मिलेंगे।
31 मई तक ऑनलाइन देना होगा रिपोर्ट
सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने रिपोर्ट देने के लिए कार्यक्रम तय कर दिया है आईएएस अफसरों को रिपोर्ट ऑनलाइन ही देना होगा। ये सभी प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। यदि 31 मई तक अफसर ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं देंगे तो उसके बाद एक जून को रिपोर्ट स्पेरो पोर्टल पर ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी तय समय से अधिक कोई भी अथॉरिटी रिपोर्ट को अपने पास नहीं रख सकेगी। संबंधित अफसर द्वारा एपीआर देने के लिए रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानि अफसर के बारे में अपना मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसमें संबंधित अधिकारी के कामों का वे मूल्यांकन कर अपना अभिमत देंगे। इसी क्रम में संबंधित अथॉरिटी द्वारा मूल्यांकन के । बाद दिए गए अभिमत को रिव्यू अथॉरिटी को 31 सितंबर तक हर हाल में देना होगा। यहां अधीनस्थ अफसर के बारे में रिपोर्टिंग अथॉरिटी द्वारा दिए गए अभिमत को रिव्यू किया जा सकेगा। उसमें यदि किसी तरह के संशोधन किया जाना जरुरी होगा, तों ये अधिकार रिव्यू अथॉरिटी को होगा। यदि इस अवधि में रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट नहीं की गई तो एक अक्टूबर को रिपोर्ट स्वमेव सबमिट हो जाएगी। उसके बाद रिव्यू अथॉरिटी अपने अभिमत के साथ रिपोर्ट को समीक्षक या स्वीकारकर्ता प्राधिकारी को देना होगा। ये रिपोर्ट 31 दिसंबर तक सबमिट करना होगा। 31 दिसंबर को ही आटो क्लोजर भी हो जाएगा। यानी इस अवधि के बाद स्पेरो पोर्टल पर रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया जा सकेगा।