मप्र में फिर बढ़ सकती है रिटायरमेंट की आयु, जीएडी ने भेजा प्रस्ताव, मुख्यमंत्री जल्द करेंगे बैठक !

भोपाल। प्रदेश सरकार पांच साल बाद फिर से शासकीय सेवकों की रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे जुड़ा प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है। जिस पर मुख्यमंत्री जल्द बैठक करने वाले हैं। संभवत: रिटायरमेंट की आयु-सीमा बढ़ाकर 63 साल हो सकती है।
राज्य शासन ने पांच साल पहले 2018 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रिटायरमेंट की आयु-सीमा 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का फैसला किया था। जिसका फायदा प्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा कर्मचारी एवं अधिकारियों को मिला है। चूंकि साल के अंत में फिर विधानसभा चुनाव होने जा रहा हैं। कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रमुख मांगों में पदोन्नति, भत्ते, वेतन निर्धारण, संविलियन, पुरानी पेंशन बहाली जैसी प्रमुख मांगें हैं। इनमें से कुछ मांगों पर राज्य सरकार विचार करने वाली है। हालांकि कर्मचारियों ने रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने की मांग नहीं रखी है। फिर भी राज्य शासन इसका निर्णय ले सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कर्मचारियों से जुड़े सभी प्रस्ताव ऊपर भेजे हैं। जिन पर फैसला सरकार को लेना है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों के मसले पर जल्द सामान्य प्रशासन विभाग और मंत्रि समूह के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार विभागों में अनुभवी अधिकारी एवं कर्मचारियों की कमी के चलते सरकार रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है। अधिकारी ने बताया कि 62 साल की सेवा के बाद जो अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी तरह से फिट हैं, उन्हें ही पात्रता मिलेगी।