मप्र सरकार राजस्व बढ़ाने बिजली बिलों पर 5 फ़ीसदी शहरी उपकर लगाने की कर रही कवायद,अधिकारियों ने विधेयक का प्रस्ताव किया तैयार

ग्वालियर।मध्य प्रदेश सरकार ने 408 निकायों के 49 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं, तथा 51 लाख व्यवसायिक बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर, 5 फ़ीसदी नगरीय निकाय उपकर लगाने की तैयारी कर ली है। अधिकारियों ने विधेयक का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। नगरीय निकायों को 5 करोड रुपए प्रतिमाह की आय होगी।
बिजली बिलों के साथ बिजली कंपनियां शहरी उपकर को वसूल करेंगी। यह पैसा सरकार के खाते में जाएगा। सरकार इस जमा राशि को प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को स्ट्रीट लाइट के बिलों की प्रतिपूर्ति में बिजली कंपनियों को वापस करेगी। नगरीय निकायों के पास यह राशि सीधे नहीं जाएगी।
मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ता पहले ही बिजली के बिलों से कराह रहे हैं। अब सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं पर 5 फ़ीसदी का यह उपकर बढ़ाकर एक और कहर
बरपाने की तैयारी कर ली है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता वैसे ही त्रस्त है। उसके बाद लगातार जनता पर एक के बाद एक टैक्स लगाए जाने की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो सकती है।