दतिया में शुरू होगा पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिवराज कैबिनेट से मिली मंजूरी
भोपाल। दतिया में पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ। भरतपुर से जिगना तक टू लेन डामरीकृत सड़क को भी स्वीकृति दी गई है। इसमें रीवा, शहडोल रोड पर छुहिया घाट के अंधे मोड़ की चढ़ाई पर जाम से मुक्ति मिलेगी। इस सड़क के लिए 178.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।
मप्र सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कैबिनेट बैठक के पहले सीएम ने 11 अक्टूबर को उज्जैन में शिव सृष्टि का उद्घाटन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही सीएम ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों पर मंत्रियों के दौरों को लेकर जानकारी ली। सीएम ने कहा- विधायकों, सांसदों से चर्चा कर हितग्राहियों को योजनाओं से जोडऩे के लिए शिविर का आयोजन करें।
31.12 करोड़ की लागत के इंस्टीट्यूट बनेगा
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि रीवा के बाद दतिया में प्रदेश का दूसरा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा। 31.12 करोड़ की लागत के इंस्टीट्यूट बनेगा। नए इंस्टीट्यूट बनने से ग्वालियर चंबल संभाग समेत कई जिलों को फायदा होगा। इसके साथ ही पुलिस बल के अनावश्यक मूवमेंट और यातायात खर्चों में बचत हो सकेगी। इससे दतिया के पास स्थित क्चस्स्न टेकनपुर के अनुभवी प्रशिक्षकों से ट्रेनिंग प्रोग्राम में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण भी मिल सकेगा। स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के अवसर खुलेंगे। इस संस्थान में ड्राइवरों के लिए ट्रेनिंग कोर्स शुरू किए जाएंगे। गृहमंत्री ने कहा- 13 पदों के पुलिस वाहन प्रशिक्षकों की स्वीकृति दी गई। इस संस्थान में रीवा से कोई पद नहीं लिया जाएगा। यहां के पद बाहर से और आउटसोर्स से भरे जाएंगे।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन किया गया है। अब इस योजना में एक बार लाभ मिलने के बाद आय सीमा 6 लाख होने पर लाभ नहीं मिलता था। सीएम ने 6 लाख से ज्यादा आय होने पर भी छात्र को फायदा मिलेगा। भोपाल से डिप्लोमा पास छात्रों लेटरल एंट्री के जरिए इंजीनियरिंग, फार्मेसी के सेकंड ईयर कोर्स में एडमिशन लेते हैं। उनकी मेरिट लिस्ट में पहले 15 प्रतिशत में स्थान हो, सीबीएसई से 12वीं 85 फीसदी और एमपी बोर्ड से 70 प्रतिशत अंकों से पास छात्र इस योजना में पात्र होंगे। ऐसे छात्रों को जेईई मेन्स की रैंकिंग की जरूरत नहीं होगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मंहगाई भत्ते की राहत दर 1 अगस्त से लागू करने को मंजूरी। निवाड़ी में आबकारी अमले के पदों को मंजूरी। जिला पंजीयक, स्टेनो टाइपिस्ट, भृत्य के एक-एक पदों को स्वीकृति। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के पदों की स्वीकृति। सड़क निगम में यूजर मार्गों को एजेंसी कलेक्शन के माध्यम से 3 स्टेट हाईवे पर टोल लेने की मंजूरी दी गई। चुरहट में सहकारिता विभाग की डालडा फैक्ट्री के स्क्रैप को 2 करोड़ 40 लाख रुपए में बेचने की मंजूरी दी गई। 100 फीसदी राशि जमा करने पर इसे देने की मंजूरी मिली। सहकारिता विभाग का तिलहन संघ का देवास में भूमि भवन परिसंपत्ति बेचने का फैसला हुआ। इसमें ऑफसेट मूल्य 54 लाख 36 हजार रुपए था। इसमें नौ निविदाकारों ने भाग लिया। 1 करोड़ 31 लाख में बेचने की स्वीकृति दी गई। इंदौर के जूनी तहसील के पिपनिया गांव में रिजर्व प्राइज से ज्यादा 7 गुना ज्यादा बोली लगने पर संपत्ति बेचने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है।