मोदी सरकार ने दिया केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, ओवरटाइम भत्ता-सेवा शुल्क के खर्चें में 20 फीसदी की कटौती

 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अपने विभाग और मंत्रालयों को खर्च पर अंकुश लगाने के आदेश दिये हैं। कोरोना महामारी के बीच कॉस्ट कटिंग से अब केंद्रीय कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। ओवरटाइम भत्ता और रिवाड्र्स जैसे खर्चों में 20 फीसदी की कटौती किए जाएंगे।

वित्त मंत्रालय बीते साल में दो बार मंत्रालयों और विभागों द्वारा खर्चें में कटौती के आदेश दिए थे। लेकिन, ओवरटाइम भर्ता और रिवाड्र्स को लेकर आदेश नहीं दिया गया था। गुरुवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से केंद्र सरकार के सभी सचिवों, मंत्रालयों और उसके विभागों को आदेश जारी किया गया है। इसमें सभी से फिजूलखर्च को रोकने को लेकर कदम उठाने और 20 प्रतिशत की कमी लाने को कहा गया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विभाग, मंत्रालयों से अपील है कि वो हर तरह के गैर योजनागत खर्चों को कम करने हेतु कदम उठाएं। साथ हीं आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी की रोकथाम से जुड़े खर्चों को इस दायरे से अलग रखा जाता है।

इन चीजों पर खर्च में कमी लाने की बात कही जा रही है। घरेलू यात्रा, विदेश यात्रा खर्च, रेंट, रॉयल्टी, ऑफिस खर्च, रिवाड्र्स, ओवरटाइम भत्ता, विज्ञापन एवं प्रचार, सेवा शुल्क, पीओएल, राशन की लागत।