मप्र में आबकारी ठेके का लायसेंस हुआ महंगा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबंधित विभाग और मंत्रियों से चर्चा कर कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। निर्णय में 90 एमएल की पैकिंग में शराब मिल मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंंग ने बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि मदिरा की दुकान के लाइसेंसी ठेकेदार अगर अगले साल भी दुकानों को चलाना चाहते हैं तो 2020-21 में जो मदिरा दुकानों का मूल्य था उसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ चला सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार ने लायसेंस को महंगा कर दिया है। वहीं दस माह के लिए ही ठेके देने की कवायद की जाएगी। बताया जाता है कि शराब ठेकेदारों ने निर्णय होते ही इसका विरोध करना शुरु कर दिया है। कारण लॉकडाउन में शराब दुकानें बंद होने से आबकारी ठेकेदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।