मप्र में नवाचार: विधायकों का रिपोर्ट कार्ड अब होगा उजागर; विधानसभा में लागू होगा ई-विधान, सवाल सहित अन्य जानकारी होगी ऑनलाइन

भोपाल । मप्र की विधानसभा में जल्द ही एक नया नवाचार देखने को मिल सकता है, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इसके संकेत दिए हैं। क्योंकि इस नवाचार के होने के बाद प्रदेश की विधानसभा पूरी तरह से हाईटेक और डिजिटल हो जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने से एक आम मतदाता घर बैठे देख सकेगा की विधायक विधानसभा में उनके क्षेत्र के विकास के लिए क्या-क्या कर रहे हैं। मतदाता अपने विधायक की परफॉर्मेंस का आकलन भी कर सकते हैं।
गौरतलब है कि विधानसभा तक पहुंचे जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र की आवाज उठाते हैं या नहीं, सदन में उनकी कितनी सक्रियता है। यह जानने का हक आम लोगों को है। विधानसभा सचिवालय की भी ऐसी मंशा है। यदि सब ठीक रहा तो अगले साल से लोग सदन की कार्यवाही घर बैठे देख सकेंगे। सचिवालय ने काम शुरू कर दिया है। अन्य राज्यों से जानकारी जुटाई जा रही है। अभी सदन की कार्यवाही देखने के लिए प्रवेश पत्र व्यवस्था लागू है। लोगों को विधायक की अनुशंसा पर पत्र जारी होते हैं। अभी सदन के काम-काज की कार्यवाही का विवरण ऑनलाइन है। विधायकों के सवाल सहित अन्य जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं, पर सीधा प्रसारण की व्यवस्था नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में ऐसी व्यवस्था है। मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि यहां तैयारी शुरू हो गई है। अभी व्यवस्था सीमित समय के लिए होगी।
कई राज्यों में लागू है ई-विधान
विधानसभा के ई-विधान प्रोजेक्ट के तहत कवायद हो रही हैं। प्रोजेक्ट के तहत सदन का काम- काज ऑनलाइन हो चुका है। अब सदन में विधायकों की टेबल पर छोटी स्क्रीन लगाई जाएगी, जिससे सवाल उन्हें स्क्रीन पर दिख सकें। जवाब भी स्क्रीन पर दिखेंगे। यूपी में यह व्यवस्था लागू है। वहीं, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी ई-विधान लागू हो चुका है। मध्यप्रदेश में यह प्रोजेक्ट 75 करोड़ रुपए का है। प्रदेश की विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की तैयारी चल रही है, यानि पूरा काम कम्प्यूटर के माध्यम से होगा, ई विधान लागू होने के विधानसभा की पूरी कार्रवाई पेपर लेस हो जाएगी और ई-विधान के जरिए एमपी विधानसभा की कार्यवाही का ऑनलाइन संचालन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि ई विधान व्यवस्था लागू होने के बाद दैनिक कार्यसूची, प्रश्नोत्तरी, बिल समेत सब कुछ डिजिटल होगा इसके बाद पेपर पर कुछ नहीं होगा। इसके अलावा ई विधान व्यवस्था लागू होने के बाद विधानसभा के 54 करोड़ रुपये हर साल बचेंगे और 28 करोड़ ए4 साइज के कागज बचेंगे, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा इससे हमारा 70 प्रतिशत खर्च कम होगा। हर विधायक की सीट के सामने कम्प्यूटर सिस्टम लगाया जाएगा जिसमें पूरी जानकारी सिंगल क्लिक से मिलेगी। यानि पूरी विधानसभा हाईटेक और डिजिटल होगी।